तारीख: 20 सितंबर 2025 | स्थान: लखनऊ, उत्तर प्रदेश
लखनऊ में आज ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड उत्तर प्रदेश की प्रमुख सदस्य एवं सलाहकार देविका देवेंद्र एस मंगलामुखी ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए निशुल्क आवास उपलब्ध कराने की मांग की गई।
ज्ञापन में स्पष्ट कहा गया कि ट्रांसजेंडर समुदाय समाज का सबसे उपेक्षित और वंचित वर्ग है, जो वर्षों से शोषण और असमानता का सामना करता आ रहा है। सरकार की कई योजनाओं के बावजूद इस समुदाय को आज तक स्थायी आवास का लाभ नहीं मिल सका है।
देविका देवेंद्र एस मंगलामुखी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ट्रांसजेंडर समाज के लिए पहले भी कई सराहनीय कदम उठाए गए हैं। अब ज़रूरत है कि उन्हें स्वस्थ, सुरक्षित और स्थायी निवास का अधिकार भी प्रदान किया जाए।उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, काशीराम योजना और आसरा योजना के अंतर्गत ट्रांसजेंडरों को विशेष प्राथमिकता दिए जाने की मांग की। इस पहल के पीछे समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण जी के प्रयासों को विशेष श्रेय दिया गया।
देविका ने यह सुझाव भी दिया कि प्रदेश स्तर पर एक विशेष आवास योजना बनाई जाए, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्राथमिकता देकर उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर दिया जा सके।यह पहल न केवल ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक न्याय दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगी, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करने का भी सशक्त प्रयास साबित होगी।
ट्रांसजेंडर समुदाय की चुनौतियाँ और आवास योजना के फायदे
ट्रांसजेंडर समुदाय आज भी शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जाता है। स्थायी आवास न होने के कारण यह वर्ग असुरक्षा और भेदभाव का सामना करता है। यदि सरकार द्वारा विशेष आवास योजना लागू की जाती है तो इसके कई बड़े फायदे हो सकते हैं:- सुरक्षित जीवन: उन्हें हिंसा और शोषण से बचाने में मदद मिलेगी।
- सम्मानजनक स्थान: समाज में गरिमा और पहचान का एहसास होगा।
- मुख्यधारा से जुड़ाव: शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- सामाजिक न्याय: समान अवसर और अधिकार सुनिश्चित होंगे।
यह कदम न सिर्फ एक योजना होगा बल्कि ट्रांसजेंडर समाज के जीवन स्तर में ऐतिहासिक बदलाव साबित होगा।
किन्नर समाज को समर्पित देश की एकमात्र राष्ट्रीय समाचार पत्रिका "किन्नरों का संसार" के लिए लखनऊ, उत्तर प्रदेश से प्रधान-संपादक ज़मीर आलम की ख़ास रिपोर्ट
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